Na manhã desta sexta-feira, 30, o Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado do Tocantins, CDE-TO, realizou sua vigésima segunda reunião extraordinária por meio de videoconferência. Participaram o presidente do CDE-TO, Carlos Humberto Lima, e os conselheiros, Jorge Couto, Fabiano do Vale, Terezinha Poincaré, Pedro Ferreira, Mauricio Fregonesi, Esequiel Milhomem, Rérison Castro, além da secretária executiva do CDE-TO, Kátia Milhomem e da diretora jurídica da Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços, Drª Giselli Lemes.
Os conselheiros deliberaram e aprovaram em reunião a prorrogação de incentivo fiscal, do programa Proindústria, para a empresa Tempertins Indústria e Comércio de Vidros Ltda. A empresa, instalada na capital, gera atualmente 33 empregos diretos e com a renovação do benefício, prevê aumentar sua empregabilidade em mais de 36%, com um incremento de 12 postos de trabalho.
Durante a reunião, a conselheira da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), Terezinha Poincaré, ao relatar o processo, frisou sobre a importância do CDE-TO para o crescimento da atividade econômica tocantinense. “É muito gratificante trabalhar junto a este conselho com a certeza de que estamos aqui fazendo o nosso dever e cientes do nosso papel para o desenvolvimento econômico do estado”.
De acordo com o secretário da Indústria, Comércio e Serviços e presidente do CDE-TO, Carlos Humberto Lima, o conselho tem trabalhado para dar maior celeridade aos projetos de fomento e solicitações de benefícios, além de estar sempre procurando apoiar projetos que irão contribuir de forma positiva com o desenvolvimento econômico do Tocantins.
“O conselho tem atuado com dedicação para realizar um trabalho criterioso e ao mesmo tempo efetivo para que a longo prazo, todas as aprovações se convertam em mais emprego e renda para a nossa população, tornando o Tocantins referência em desenvolvimento. O CDE-TO está sempre fomentando iniciativas de incentivo à atividade empresarial e apoiando os negócios para garantir que as aprovações são assertivas e contribuem para o cenário econômico do Estado”, finalizou.
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