Na busca por promover um apoio aos servidores que necessitam utilizar o Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei (CNACL) e tendo em vista a melhora na alimentação e padronização dos dados cadastrados no sistema, de forma a permitir um melhor acompanhamento dos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, a Coordenadoria de Infância e Juventude (CIJ) do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) passou disponibilizar, em seu site, um manual com instruções do sistema CNACL, guias de execução de medidas socioeducativas, novos procedimentos no sistema E-proc e outras informações acerca do cadastro no CNACL.
O manual é uma complementação ao manual disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) na própria página do CNACL. Apesar de o principal foco ser o CNACL, o documento aborda alguns procedimentos e orientações complementares a sua atualização, de acordo com as diretrizes do CNJ, do Estatuto da Criança e Adolescente e demais legislação referente às matérias de infância e juventude.
Informações fidedignas
Um dos principais objetivos é tornar as informações cadastradas no CNACL mais fidedignas e reais, visto que foram encontradas diversas inconsistências nos cadastros no sistema. De acordo com o CNJ, existe uma grande diferença entre os números extraídos do cadastro e aqueles fornecidos diretamente pelos Tribunais de Justiça acerca da quantidade efetiva de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. Em nível Nacional, mais de 37 mil guias excedentes já foram baixadas após um processo de saneamento de cadastros no sistema.
CIJ
Instituída, no âmbito do Poder Judiciário do Tocantins, pela Instrução Normativa nº 02, de 12 de fevereiro de 2014, a CIJ tem como atribuições diversas ações, tanto no plano interno, ao colaborar na formação inicial, continuada e especializada de magistrados e servidores na área da infância e da juventude, como no âmbito externo, ao articular a promoção da Justiça da Infância e da Juventude ao lado de órgãos governamentais e não-governamentais, interagindo, sempre que necessário, com o Ministério Público e a Defensoria Pública.
Deixe o Seu Comentário