Na sua 353ª Sessão Ordinária, o plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) reconheceu a contribuição do Tribunal de Justiça do Tocantins, dentro do eixo Sustentabilidade e Meio Ambiente, para o aprimoramento da gestão e prestação de serviços do Judiciário. O Projeto Estratégico Mediações Ambientais, que compõe o Planejamento Estratégico do TJTO 21/26, de autoria do juiz Wellington Magalhães e coautoria do coordenador de Gestão Estratégica, Estatística e Projetos (Coges-TJTO), João Ornato Benigno Brito, foi aprovado para ser incluído no Portal CNJ de Boas Práticas do Poder Judiciário.
Na descrição da inclusão, o CNJ destacou a parceria do TJTO com o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado e o Ministério Público do Tocantins, que realizaram um levantamento de ações ambientais, que, em novembro do ano passado, originou na realização do 1º Mutirão de Audiências de Conciliação em Processos de Conflitos Ambientais, obtendo 81% de efetividade. Paralelamente a isso, também foi realizado um levantamento de ações relacionadas ao assunto de “Reserva Legal” que ainda estavam pendentes de julgamento, a fim de promover o seu devido impulso.
Além disso, o CNJ levou em consideração a capacitação de agentes públicos feita pela a Escola Superior da Magistratura Tocantinense (Esmat), por meio do I Seminário Ambiental do Poder Judiciário Tocantinense em novembro de 2021, onde diversos temas foram debatidos, tais como Políticas Públicas para a Biodiversidade Ecológica; Desenvolvimento Sustentável: desafios e soluções; O desafio da implementação de políticas públicas para a sustentabilidade; Passivos Ambientais no Estado do Tocantins: desafios e oportunidades; e Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário do Tocantins.
O Projeto
“O projeto tem por finalidade a promoção de ações que deem efetividade às mediações, notadamente as causas relativas a matérias ambientais, envolvendo as ações civis públicas ambientais ou de ações de responsabilidade civil decorrentes de danos ambientais individuais. Não só de forma preventiva, para de modo a proporcionar a interrupção de práticas que possam ocasionar danos ao meio ambiente, como também para recuperar os porventura já ocasionados de forma mais célere e eficaz, estimulando juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”, destacou o magistrado Wellington Magalhães, que é o Gestor da Meta 12 do CNJ no 1º Grau do Poder Judiciário do Tocantins.
O juiz ainda pontuou que o intercâmbio de dados e informações visa possibilitar a realização de análises ambientais, subsidiar os procedimentos investigatórios e administrativos de atribuição dos partícipes, bem como propostas de conciliação extrajudicial, pré-processual e judicial, integrando as obrigações institucionais dos partícipes.
“A inclusão do nosso projeto no banco de boas práticas do CNJ fortalece nosso propósito de seguir trabalhando pela solução dialogada e consensual dos conflitos ambientais, não somente garantindo a preservação do meio ambiente, mas também promovendo o desenvolvimento econômico com segurança jurídica e sustentabilidade”, completou.
Ações bem-sucedidas
De acordo com o CNJ, o Portal de Boas Práticas do Poder Judiciário é uma plataforma criada pelo conselho para receber, avaliar, divulgar e compartilhar a adoção de iniciativas exitosas realizadas por conselhos e tribunais da Justiça. A ferramenta cria um ambiente virtual tanto para submissão das práticas à análise, quanto para a sua divulgação.
O processo de seleção tem início com o cadastramento da proposta em formulário eletrônico contido no próprio Portal. As propostas podem ser apresentadas por magistrados, magistradas, servidores e servidoras do Poder Judiciário que tenham cadastro no Sistema Corporativo do CNJ. O acesso é dado pelos administradores regionais de cada tribunal e também pelo Departamento de Gestão Estratégica do CNJ.
Na sequência, a prática passa por uma análise detalhada, conforme os critérios de admissão estabelecidos na Portaria CNJ n. 140/2019. Um dos requisitos básicos é a pertinência aos eixos temáticos divulgados. Atualmente, são 23 eixos temáticos, que vão de combate ao assédio, auditoria, sistema carcerário, acesso à Justiça, passando por meio ambiente e desburocratização entre outros que ajam simplificando, melhorando, modernizando a prestação dos serviços judiciários e jurisdicionais.
Segundo o CNJ, o rito segue para aprovação do plenário do conselho como forma de reconhecimento das iniciativas implementadas pelos órgãos do Judiciário. E ainda facilita o compartilhamento das melhores práticas e ações que contribuem com o aprimoramento do Poder Judiciário.
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