Para Paraíso do Tocantins foi assinado o contrato de cessão gratuita de uso do terreno urbano no Loteamento Jardim Paulista, situado na Avenida Bernardo Sayão, com área total de 1.555,69m², que será destinado ao estacionamento do fórum da comarca da cidade.
Já em relação a Gurupi, foi assinado o primeiro termo aditivo ao contrato de cessão gratuita de uso, de terreno localizado à margem da BR 153, com área total de 9.725,44m², destinado para construção do novo prédio que abrigará o fórum da comarca da cidade, com área de construção de 8.888,48m2.
“Essa é mais uma ação positiva para o sistema de justiça, que resulta de uma parceria entre Judiciário, Governo do Estado e União. É uma satisfação para nós trabalharmos juntos em prol de buscar melhorias para o jurisdicionado, principalmente quando se trata de condições dignas dos espaços físicos. Essas doações são extremamente relevantes para que o Poder Judiciário do Tocantins ocupe espaços cada vez mais próximos das pessoas”, lembrou o desembargador João Rigo.
Prestação de serviço
Para o governador Wanderlei Barbosa, as doações fortalecem a prestação de serviço do Poder Judiciário tocantinense perante os cidadãos. “Muito feliz em fazer parte deste momento. O que é público precisa servir bem as pessoas e é isso que vamos proporcionar com essas doações. Assinar algo tão importante para o Judiciário significa fortalecer todo o sistema de justiça, tendo como maior beneficiário o cidadão. Onde tem presença do Judiciário, tem dignidade e segurança para que a população tenha acesso aos seus direitos de forma justa”, ressaltou o governador.
Parceria
O superintendente do Patrimônio da União no Estado do Tocantins, Lúcio Silva Alfenas, destacou como é feito o processo de cessão de uso. “É um instrumento utilizado pela União, através da SPU, para entrega e apoio à administração pública federal. A gente faz a cessão de uso gratuita por um período de vinte anos, o que não quer dizer que esse imóvel reverta ao patrimônio da União enquanto for fórum das comarcas que a gente está destinando. Ele continua sendo de responsabilidade da gestão daquele órgão sancionário”, pontuou, antes de lembrar que a parceria especial entre o patrimônio da União e TJTO chegou a cinco cidades: Guaraí, Porto Nacional, Gurupi, Paraíso do Tocantins e Novo Acordo.
Alfenas explicou ainda que todas essas sedes estão localizadas em áreas da União, que foram cedidas através de um processo de cessão do patrimônio da União, voltado para atender a finalidade do Tribunal de Justiça. Ele pontuou também que esse é um ato assinado pela competência jurídica do governador do Tocantins e consequentemente atende todo o sistema de justiça tocantinense.
Facilidade de acesso
O superintendente do Patrimônio da União ainda comentou sobre a importância da localização dos terrenos para facilitar o acesso do jurisdicionados aos prédios do poder público. “É importante destacar que o beneficiário final de tudo isso é o cidadão, que tem um acesso digno ao sistema de justiça, também a todos os servidores que utilizarão daquele espaço. A gente sabe que a concentração de equipamentos públicos dentro do núcleo urbano, próximo ao centro, em uma região privilegiada, facilita o acesso do cidadão. Então esse ordenamento administrativo é algo que a gente sempre pensa nas nossas cessões. Pensamos sempre em ceder áreas que estão localizadas próximas ao núcleo urbano e onde tem equipamentos administrativos”, finalizou.
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